No Need Of NA if you have Approved Building Plan. What is Class 1 and Class 2 land?
जमीन एनए करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुधारणा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागानं घेतला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय २३ मे २०२३ रोजी जारी केला आहे. त्यानुसार, बांधकाम परवानगी मिळालेल्या भूखंडावर स्वतंत्ररित्या एनए (अकृषिक) परवानगीची आवश्यकता नसेल. या सुधारणेमुळे एनए परवानगीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
काय सांगतो शासन निर्णय?
पार्श्वभूमी-
सर्वसाधारणपणे जमिनीचा वापर शेतीसाठी केला जातो. पण जमिनीचा वापर बिगरशेतीसाठी म्हणजे निवासी, औद्योगिक,किंवा वाणिज्यिक कारणासाठी करायचा असेल तर त्यासाठी कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेला म्हणजे शेतीच्या जमिनीचं बिगरशेतीमध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला एनए (Non Agricultural) असं म्हणतात. यालाच अकृषिक असंही म्हणतात. या रुपांतरणाच्या प्रक्रियेसाठी ठराविक ‘रुपांतरण कर’ (Conversion Tax)आकारला जातो. याशिवाय, महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. त्यामुळे मग जिल्ह्यात तुकड्याचं जे प्रमाणभूत क्षेत्र आहे, त्यापेक्षा कमी क्षेत्राचा जमिनीचा तुकडा खरेदी-विक्री करता येत नाही. तो विकायचा असेल तर त्याचा एनए लेआऊट करूनच तो विकावा लागतो. त्यामुळे मग एनएच्या प्रक्रियेला महत्त्व आहे.
राज्य शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार, बांधकाम परवानगी प्राप्त भूखंडावर स्वतंत्ररित्या एनए NA (अकृषिक) परवानगीची आवश्यकता नसेल. याआधी एखाद्या भूखंडावर बांधकाम करायचं असल्यास, बांधकाम परवानगीसाठी नागरिकांना दोन प्राधिकरणांकडे अर्ज करावा लागत असे. बांधकाम परवानगीसाठी नियोजन प्राधिकरणाकडे आणि एनए NA परवानगीसाठी महसूल विभागाकडे. यामध्ये सामान्य नागरिकांचा बराच वेळ आणि पैसा जात असे. आता मात्र नागरिकांना दोन वेगवेगळ्या विभागांकडे जाण्याची गरज नसणार आहे. आता इथून पुढे बांधकाम परवानगी देतानाच जमिनीच्या अकृषिक वापराची म्हणजेच एनएची NA परवानगी दिली जाणार आहे.
बांधकामाची परवानगी देण्यासाठी सरकारकडून ‘बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली’चा (BPAMS-Building Plan Approval Management System) वापर केला जात आहे. आता याच प्रणालीअंतर्गत बांधकाम परवानगीसोबतच जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठीची परवानगी ऑनलाईन पद्धतीनं एकत्रितपणे देण्यात येणार आहे, असं शासन निर्णयात नमूद केलं आहे.
शासन निर्णय बघण्यासाठी येथे क्लिक करा.
भोगवटादार वर्ग-1 जमिनी
या वर्गातील जमिनीचे हस्तांतरण Land Transfer करण्यावर शासनाचे निर्बंध नसतात, शेतकरीच या जमिनीचा मालक असतो. म्हणजे ही जमीन विक्री करणाऱ्याच्या स्वत:च्या मालकीची असून ती खरेदी करताना विशेष अडचण येत नाही, असा याचा अर्थ होतो. नवीन सुधारणेनुसार, भोगवटादार वर्ग-1 च्या जमिनींच्या बाबतीत BPAMS प्रणालीत गरज असेल तर रुपांतर कर (Conversion Tax) वसूल केला जाईल आणि मग बांधकाम परवानगीसोबत अकृषिक वापराची सनद दिली जाईल.
भोगवटादार वर्ग-2 जमिनी
या वर्गातील जमिनींचं हस्तांतर Land Transfer करण्यावर शासनाचे निर्बंध आहेत. सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतर होत नाही. यामध्ये देवस्थान इनाम जमिनी, भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनी इ. जमिनींचा समावेश होतो. नवीन सुधारणेनुसार, भोगवटादार वर्ग 2 च्या बाबतीत, नजराणा आणि इतर शासकीय रकमांची देणी दिल्यास आणि तहसिलदारांनी परवानगी दिल्यास BPAMS प्रणालीअंतर्गत बांधकाम परवानगी दिली जाईल. या बांधकाम परवानगीसोबत अकृषिक वापराची परवानगी दिली जाईल.